- सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्ड संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आधार हा वयोमानाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. रस्ते अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याचे वय ठरविण्यासाठी आधार कार्ड स्वीकारण्याचा पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा आदेशही कोर्टाने रद्द बातल ठरवला आहे.
- न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या कलम ९४अन्वये शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात नमूद केलेल्या जन्मतारखेवरून मृताचे वय निश्चित केले जावे.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनाच्या संदर्भात युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने आपल्या परिपत्रक क्रमांक ८/२०२३ द्वारे असे म्हटले आहे की, आधार कार्डचा वापर ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु तो जन्मतारखेचा पुरावा नाही.
