- अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर भारताला मोठा फटका बसला. अमेरिकेत होणारी तब्बल 70 टक्के निर्यात बंद झाली. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी भारताकडून विविध पर्याय शोधली जात आहेत. भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना यांच्यातील मुक्त व्यापार करार हा चार प्रमुख युरोपीय देशांचा समूह आहे. नॉर्वे, आइसलँड, लिकटेंस्टाईन आणि स्वित्झर्लंड या चार देशांसोबत भारताचा हा पहिलाच मुक्त व्यापार करार आहे. या चार देशांसोबत भारत व्यापार करणार आहे. या करारानुसार, 15 वर्षात सुमारे 8.86 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारतात दहा लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची संधी देखील आहे.
- मुळात भारताच्या दृष्टीकोनातून हा करार अत्यंत महत्वाचा आहे. फक्त व्यापार संबंधच मजबूत होणार नाहीत तर भारतीय निर्यातदार आणि उद्योगपतींसाठी ही नवीन बाजारपेठ असणार आहेत. युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेने भारताच्या 99.6 टक्के निर्यातीवर कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भारतासाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे. या माध्यमातून भारतीय व्यापाऱ्यांना एक वेगळी आणि नवीन बाजारपेठ मिळणार आहे.
- तसेच एफटीएच्या अंमलबजावणीमुळे काही गोष्टी भारतीय बाजारपेठेत आता स्वस्त होणार आहेत. कपडे, बिस्किटे, चॉकलेट, सुकामेवा, कॉफी, घड्याळे यांच्या किंमती कमी होतील. केमिकल्स आणि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देखील स्वस्त होण्याचे संकेत आहेत.
दसऱ्याच्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आनंदाची बातमी
