राज्य सरकारच्या विविध सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ योजना निवडणुकीच्या काळात स्थगित करण्याचा आदेश राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने दिला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने ५० हजार तरुणांची सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी ‘योजनादूत’ म्हणून नेमणूक केली होती. यात सामील प्रत्येक तरुणाला दर महिन्याला काही वेतन देण्यात येत होते. परंतु राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी पैशाने योजनांचा प्रचार करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
या योजनेत भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते नेमले असून ते भाजपचा प्रचार करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. त्यामुळे ही योजना तत्काळ बंद करण्यात यावी अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यासंबंधी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आज निवडणूक अधिकाऱ्याकडे जाऊन लेखी तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत ही योजना स्थगित करावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे.
