राज्यात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. याचबरोबर राज्यात आचारसंहिता देखील लागू करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यात 15 ऑक्टोबर दुपारपासून आचारसंहिता लागू केली आहे. मात्र त्यानंतर देखील शिंदे सरकारने अनेक निर्णय जाहीर केल्याने चर्चांना उधाण आले.
सध्या या प्रकरणात शिंदे सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने शिंदे सरकारला विचारणा केली असता लगेच सरकारकडून सर्व शासन निर्णय वेबसाईटवरून हटवण्यात आले आहेत. मंगळवार 15 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने राज्यात पत्रकार परिषद घेत विधानसभेसाठी निवडणुकांची घोषणा केली होती. तसेच राज्यात आचारसंहिता लागू झाली असल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली होती. तसेच शिंदे सरकारला पत्र लिहून शासन निर्णय किंवा कुठल्याही टेंडर काढू नये, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र तरीही राज्य सरकारकडून काल अनेक निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने आयोगाने कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने विचारणा केल्यानंतर शिंदे सरकारकडून सर्व निर्णय सरकारच्या वेबसाईटवरून काढण्यात आले आहे. सरकारने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर देखील अनेक वर्तमानपत्रात टेंडरच्या जाहिराती प्रसिद्ध केले होते. यावर अनेक तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाने सरकारवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले. तसेच या प्रकरणावरून आता विरोधक देखील राज्य सरकारवर टीका करत आहेत.
