आगामी विधानसभा डोळ्यापुढे ठेऊन महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. त्याअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळत आहेत. सरकारच्या या योनजनेला महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, विरोधकांनी या योजनेवरून सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. दरम्यान, आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या विधानामुळे चर्चा सुरू झाली आहे.
उद्योजकांनी उद्योगापासून शासनाला दूर ठेवले पाहिजे. शासन ही विषकन्या असते. कुठल्याही पक्षाची असली तरी ज्याच्या भरोशावर असते त्याला उध्वस्त करते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी शासनाच्या भरोशावर राहू नका. सध्या अनुदानाचे पैसे मिळतील का याची शाश्वती नाही, कारण लाडकी बहीण योजनेवर पैसा द्यावा लागत आहे, असे गडकरी म्हणाले.
त्यांच्या या विधानानंतर आता विरोधकांनी काही सवाल उपस्थित केले आहेत. लाडकी बहीण योजनेवरून सत्ताधारी गटात मारामारी सुरू आहे. पैसे मिळतात, त्या सर्व लाडक्या बहीणींचा डेटा घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये (योजनेतून) मुख्यमंत्री हा शब्दच वगळला आहे. गडकरी हे जे म्हणत आहेत, ते बरोबर आहे. पण तिजोरीत पैसे नसताना, इतर योजना बंद केल्या जात असताना, जर अशा प्रकारे पैशांचा अपहार आणि अपव्यय सुरू असेल. तर केंद्र सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही ? असा थेट प्रश्न ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे
