देशात लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरणात चांगलेच तापू लागले आहे. राजकीय पक्षांकडून प्रचार केला जात आहे. विविध ठिकाणी जाहीर सभा होत आहेत. देशात एकूण सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ईव्हीएममधील घोळ आणि अन्य पक्षांची मते भाजपाला हस्तांतरित होत असल्याच्या केरळमध्ये झालेल्या आरोपावरून सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. ईव्हीएमच्या तक्रारींची दखल घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला दिले आहेत.
केरळमधील कासारगोडमध्ये मॉक पोलिंग घेण्यात आले. तिथं प्रत्येक मत भाजपालाच जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी संपूर्ण माहिती घेतली.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मनोरमामध्ये छापून आलेल्या वृत्ताचाही उल्लेख केला. त्यानुसार, कासारगोडमध्ये मॉक पोलिंगदरम्यान चार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये भाजपाला एक मत अतिरिक्त मिळाले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाचे वकील महिंदर सिंग यांना या संपूर्ण प्रकाराची शहानिशा केली जावी, असे बजावले.
