राज्यात काही वर्षांपासून खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नवीन प्रभार रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह करण्याला सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दिला आहे. कोर्टाने आज राज्यातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
या याचिकेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, आज कोर्टाने 27 टक्के आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यातील नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. या निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार होणार आहेत.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 मध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.