- सध्या महायुती सरकारमध्ये भाजप आणि शिंदे गटात मतभेद सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास विभाग आहे. मात्र, आता या खात्याचे मोठे निधी वाटप असेल, तर त्याआधी फडणवीस यांची परवानगी लागणार आहे. आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निधी वाटपाला फडणवीस यांनी लगाम लावला आहे.
- शिंदे यांच्या विभागांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाच्या विविध योजनांमार्फत होणाऱ्या वायफळ खर्चाला आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, विविध योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यापूर्वी फडणवीस यांची मान्यता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
- नगरविकास विभागाचा निधी स्वपक्षीय आमदारांना दिला जातो. मित्रपक्षांना मिळत नाही, अशी तक्रार होती. तर आता प्रत्येक जिल्ह्याला नगरविकास विभागाचा निधी समप्रमाणात भेटला का? याची देखील चौकशी मुख्यमंत्री कार्यालय करणार आहे.
