सोलापूर – भारतात प्रतिवर्षी 4 लाखापेक्षा अधिक रस्ते अपघात होतात व त्यामध्ये 1 लाख 75 हजार लोकांचा मृत्यू होतो. हे मृत्यूचे प्रमाण जगातील इतर देशात होणाऱ्या अपघाताच्या प्रमाणापेक्षा खूप अधिक आहे. अपघाताच्या कारणांमध्ये वाहनाचा अति वेग, हेल्मेट व सीट बेल्ट न वापरणे तसेच दारू पिऊन गाडी चालवणे या कारणांचा समावेश आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यासाठी मोहीम राबवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय सप्रे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीत माजी न्यायाधीश तथा रस्ता सुरक्षा समितीचे चेअरमन अभय सप्रे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी त्यांनी सोलापूर, बीड व धाराशिव या तीन जिल्ह्याच्या रस्ते अपघात व त्यातील मृत्यू झालेल्या व्यक्ती तसेच रस्ते कामांचा आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे(दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे), सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे विधी सल्लागार ऍड. हर्षित खंदार, सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे यांच्यासह परिवहन विभागाचे सर्व अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी व अन्य संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
माजी न्यायाधीश श्री. सप्रे पुढे म्हणाले की, जगात अमेरिकेसारख्या देशात वर्षाला 60 लाखापेक्षा अधिक अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण 40 हजार लोक इतके आहे. परंतु भारतात वर्षाला चार लाख 61 हजार इतके अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण एक लाख 75 हजार लोक इतके आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःहून यामध्ये रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांना संपूर्ण देशभरात फिरून रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन करत असलेले काम पाहणे प्रशासकीय यंत्रनेला मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे व अपघाताचे प्रमाण कमी करून त्यात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी यंत्रणांना आदेशित करणे यासाठी नियुक्त केलेले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह अन्य सर्व संबंधित विभागांनी रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमीत कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच अपघातातील मृत्यूचे दर खूपच कमी होईल किंवा मृत्यूच होऊ नयेत यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा तर उपलब्ध करून द्याव्यातच परंतु वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी, असे आवाहन माजी न्यायाधीश श्री. सप्रे यांनी केले. तसेच जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या हजारो अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट सक्ती करावी. हेल्मेट घालूनच घरून कार्यालयापर्यंत आले पाहिजे असा नियम करावा. जे अधिकारी कर्मचारी हेल्मेट घालून येणार नाहीत अथवा चार चाकी मध्ये सीट बेल्ट लावणार नाहीत आशांवर वाहतूक नियमा अंतर्गत कार्यवाही करावी असेही त्यांनी निर्देशित केले.
सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वर अपघाताचे व मृत्यूचे प्रमाण खूप अधिक आहे. तरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी या कारणांचा त्वरित शोध घेऊन ब्लॅक स्पॉट काढून टाकावेत. महामार्गावर कोठेही अपघात होणार नाहीत यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. पोलीस विभागाने सर्व वाहनचालकांचे लायसन्स व इन्शुरन्स चेक करावा. टू व्हीलर चालवणाऱ्यांनी हेल्मेट घातलेच पाहिजे यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे जर ऐकत नसतील तर त्यांना दंड करावा परंतु त्यांनी हेल्मेट घालणे सक्तीचे करावे. फोर व्हीलर मध्ये वाहन चालक व अन्य प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावला पाहिजे याची सक्ती करावी. जेव्हा नागरिक वाहतूक नियमाविषयी माहिती देऊनही त्याचे पालन करत नसतील तर पोलीस विभागाने त्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करून सक्तीने नियमाचे पालन करून घेणे आवश्यक असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
