चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित सामग्री डाउनलोड करणे आणि बाळगणे हा गुन्हा आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने आज आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.
एका व्यक्तीने केवळ चाइल्ड पॉर्न स्वत:जवळ ठेवल्याचे सांगत त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. ते पुढे पाठवले नाही. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला POCSO कायद्यात बदल करण्याचा आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाच्या जागी ‘बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषणात्मक सामग्री’ असा अध्यादेश आणण्याचा सल्ला दिला आहे.
एखाद्याच्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटमध्ये मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित व्हिडिओ डाउनलोड करणे, पाहणे, ठेवणे हा देखील गुन्हा आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. POCSO कायद्याच्या कलम 15 (1) अंतर्गत हा गुन्हा मानला जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीचा असा व्हिडिओ प्रकाशित करण्याचा किंवा तो दुसऱ्याला पाठवण्याचा हेतू नसला तरीही तो POCSO कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाईल. एवढेच नाही तर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत.
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाऊनलोड करणे हा गुन्हा नाही, असा मद्रास हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे आणि डाऊनलोड करणे हा POCSO आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी आणि त्याचे कायदेशीर परिणाम यावर कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
