मोदी सरकारने आज मोठा निर्णय घेत देशात वन नेशन वन इलेक्शनला मंजुरी दिली आहे. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे थोडक्यात सांगायचे झाल्यास देशभरातील निवडणुका एकत्र घेणं होय. वन नेशन वन इलेक्शनमध्ये सार्वत्रिक म्हणजे लोकसभेची निवडणूक, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सगळ्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे.
माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली.
याशिवाय 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. या समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, त्रिशंकू स्थिती किंवा अविश्वास प्रस्ताव किंवा अशी कोणतीही परिस्थिती असल्यास नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक देश एक निवडणुकीवर भर देत आहेत. आता तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने मंत्रिमंडळात याला मंजुरी दिली आहे. आता राज्यसभा आणि संसदेत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह देशातील महत्वाच्या नेत्यांनी याआधीच वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती.
