देशातील राजकीय पक्षांना गुप्तपणे देणगी देण्याची ‘इलक्टोरल बॉण्ड’ पद्धत रद्द करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिला आहे. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या या गुप्त पद्धतीमुळे देशाच्या नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. सरकारची निवडणूक रोखे योजना ही घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीची होती. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि देणगीदार यांच्यादरम्यान प्रतिलाभ व्यवस्था निर्माण होऊ शकते, असे मत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निर्णय देताना म्हटले आहे.
कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने इलेक्टोरल बॉण्डबाबतचा हा महत्वपूर्ण निर्णय आज एकमताने दिला आहे. दरम्यान मोदी सरकारने २०१७ साली राजकीय पक्षांना गुप्त देणगी देण्याची ‘इलक्टोरल बॉण्ड’ पद्धत जाहीर केली होती. २०१८ मध्ये या योजनेला कायद्याचे अधिष्ठान मिळाले. सरकारच्या या योजनेविरोधात ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाबाबत बोलताना भूषण म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द ठरवली आहे. ही योजना अंमलात आणण्यासाठी सरकारने केलेल्या सर्व तरतुदीही रद्द केल्या आहेत. राजकीय पक्षांना कोण पैसे देते, हे जाणून घेण्याच्या नागरिकांच्या माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचे यामुळे उल्लंघन होत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे.
