- राज्यात सध्या लाडकी बहीण योजनेचा प्रचंड बोलबाला आहे. महिला वर्गात शिंदे सरकारची ही योजना प्रचंड लोकप्रिय झाली आहे. पात्र लाभार्थी महिलांना प्रति महिना दीड हजार रुपये देणाऱ्या या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली आणि या योजनेसाठी नोंदणी करण्याकरिता महिलांच्या रांगाच रांगा लागल्या. दीड कोटीहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आणि त्यांना ऑगस्ट महिन्यापासून प्रति महिना दीड हजार रुपये खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली. या योजनेच्या मार्गात विरोधकांनी मात्र बदनामीचे काटेच पेरले.
- दरम्यान महिला वर्गात ही योजना लोकप्रिय होत गेली आणि मतांच्या राजकारणात त्याचा फायदा सत्ताधारी महायुतीला होईल, या भीतीने विरोधकांनी या योजनेची प्रचंड बदनामी करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला ही योजना म्हणजे जुमला आहे, अशी टीका झाली. पण राज्यातील महिलांनी या टीकेकडे सपशेल दुर्लक्ष करून नोंदणी प्रक्रिया सुरूच ठेवली. जनतेचा विशेषतः महिलांचा या योजनेवर विश्वास बसतो आहे हे लक्षात येताच विरोधकांनी टीकेचा रोख बदलला आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर बोलण्यास सुरुवात केली.
- लाडकी बहीण योजनेची रक्कम अदा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसेच नाहीत. त्यामुळे दर आठवड्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सरकार काढत आहे, अशी टूम सोडून देण्यात आली. या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या पेरण्यात आल्या. अर्थमंत्री अजितदादा यांनी या बातम्यांचे खंडन केले. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अजितदादा यांनी ठणकावून सांगितले. विरोधकांकडून मध्येच ठेकेदारांच्या बातम्यासुद्धा पसरवल्या गेल्या. राज्य सरकारकडे ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी शिल्लक नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होणार आहे, अशी आवई उठवण्यात आली. पण त्यानेही “लाडकी बहीण”ची लोकप्रियता किंचित देखील कमी झाली नाही.
- ऐन दिवाळीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे पात्र लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यात अडथळे येतील हे चाणाक्ष असलेल्या महायुती सरकारने आधीच ओळखले होते. त्यामुळेच लाभार्थी महिलांना अग्रीम हप्ता सरकारने आधीच देऊन टाकला आहे.
- त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना लाभ न मिळण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवला नाही. या कृतीतून लाडकी बहीण योजना निरंतर चालू ठेवण्याचा आणि पात्र लाभार्थी महिलांना मिळणाऱ्या लाभात कोणताही खंड पडू न देण्याचा आपला इरादा महायुती सरकारने स्पष्ट केला आहे.
