केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेटरी बिल, २०२५ हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. काल मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
या विधेयकामध्ये आर्थिक घटकांसह ऑनलाईन गेमवर पूर्ण बंदी घालण्यात येईल. मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे की, असे गेम मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये व्यसन तसेच आर्थिक नुकसानीमुळे आत्महत्यांना प्रोत्साहन देतात. विशेष म्हणजे ऑनलाईन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा एक कोटी रुपये दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, कायद्याचे उल्लंघन करून ऑनलाईन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. अशा सेवांची जाहिरात करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मनी गेमसाठी व्यवहार सुविधा देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक कोटी रुपयांचा दंड अशा शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. वारंवार गुन्हेगारांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामध्ये तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जास्त दंड समाविष्ट आहे.
Admin 
