केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी यांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली. गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली अटक झाल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकांत करण्यात आली आहे. गृहमंत्री शहांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली. यामध्ये संविधान (130 वे संशोधन) विधेयक 2025, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 यांचा समावेश आहे. या विधेयकांनुसार, जर कोणत्याही नेत्याला पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावे लागले आणि त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर 31 व्या दिवशी त्यांना आपोआप पदावरून हटवले जाईल. या विधेयकांचा उद्देश राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखणे हा आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
शहा यांनी लोकसभेत ही विधेयके सादर केल्यानंतर सभागृहात प्रचंड गोंधळ सुरू झाला काँग्रेस पक्षाने सरकारच्या या तीन विधेयकांना विरोध केला. काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी शहा यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, जेव्हा शहा गुजरातचे गृहमंत्री होते, तेव्हा त्यांच्यावर आरोप झाले होते, त्यावेळी त्यांनी नैतिकतेचे पालन केले नव्हते.
यावर शहा यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, माझ्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले होते. मी अटकेपूर्वीच माझ्या पदाचा राजीनामा दिला होता. जोपर्यंत कोर्टाने मला निर्दोष ठरवले नाही, तोपर्यंत मी कोणतेही संवैधानिक पद स्वीकारले नाही. तुम्ही मला नैतिकता शिकवणार का?, असा सवाल शहा यांनी विरोधकांना केला.