- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी 12 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर जाहीर करून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. याशिवाय सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएसबाबत एक भेट दिली आणि 50 हजारांची मर्यादा एक लाख रुपये केली. तर आता पुन्हा मध्यमवर्गीयांना येत्या काही दिवसात पुन्हा दिलासा देणारी बातमी येऊ शकते. त्यासाठी लोकांना सात फेब्रुवारीची प्रतीक्षा आहे.
- आरबीआयची चलनविषयक धोरण बैठक (एमपीसी) पाच ते सात फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआय आता विकासाला चालना देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलू शकते. देशभरातील तज्ज्ञांकडून दावा केला जात आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्याजदरात कपात करू शकते. जेणेकरून मध्यमवर्गाला कर्जाच्या व्याजदरांबाबत काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल.
- काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय कर्जाच्या व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्स या प्रमाणे कपात करू शकते. जर व्याजदर कमी केले तर वापर वाढेल आणि आर्थिक विकासही मजबूत होईल. त्याचवेळी कर्जात सवलतीमुळे मध्यमवर्गीयांना काही अधिक उत्पन्न वाचवता येईल, ज्याचा फायदा ते बँक एफडी, सरकारी योजना किंवा इतर ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतात.
- दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. या कालावधीत 11 चलनविषयक धोरण बैठका झाल्या आहेत, ज्यामध्ये व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
