- ओबीसी आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची सुनावणी आजही झालेली नाही. सुप्रीम कोर्टात 25 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडलेल्या आहेत.
- गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मुंबई, पुणे, सोलापूर, नाशिक, नागपूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषदृपंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे प्रशासक राज आहे. सुप्रीम कोर्टातील तारीख पे तारीखने सुनावणी लांबणीवर ढकलत असल्याने निवडणुकही लांबणीवर पडत आहे.
- वकिल सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, कोर्टाने 25 फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. आज दोन्ही बाजू बोलायला तयार होते. 25 फेब्रुवारीला जर सुनावणी झाली तरच एप्रिल- मे महिन्यात निवडणुका होतील. त्यामुळे 25 फेब्रुवारीची तारीख महत्त्वाची आहे.
- याचिकाकर्त्यांचे वकिल देवदत्त पालोदकर म्हणाले, कुठल्याही पक्षात मतभेद नाहीत. पाच फेब्रुवारीला कोर्ट म्हणाले होते, मात्र त्या दिवशी दिल्लीच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे आता कोर्टाने 25 फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. मेहता यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने सांगितल की, मी तासाभरात माझे मत मांडतो. मात्र, आज कोर्टाला जास्त वेळ नसल्याने पुढील तारीख पडली आहे.
