- मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत मुंबई हायकोर्टाने आज कडक भूमिका घेतली आहे. हायकोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसर आंदोलकांनी रिकामा करावा. आंदोलनासाठी आझाद मैदान हीच जागा निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यापलीकडे गर्दी करणे ही परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन असल्याचे हायकोर्टाने अधोरेखित केले.
- न्यायालयाने सांगितले की, आंदोलनाचा अधिकार हा प्रत्येकाला आहे, मात्र त्यातून नागरिकांचे जीवन विस्कळीत होऊ नये. गेल्या चार दिवसांपासून आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईतील अनेक मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. सीएसएमटी परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने सामान्य मुंबईकरांना प्रवास करणे कठीण झाले आहे.
- न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित केला की, उद्या शाळा-कॉलेज बंद झाले तर जबाबदार कोण? नोकरदारांना ऑफिसमध्ये जाता आले नाही तर? मुंबईकरांना भाजीपाला, दूध यांसारख्या मूलभूत गोष्टी मिळाल्या नाहीत तर?.
- न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, आंदोलन आता हाताबाहेर गेल्यासारखं वाटत आहे. आम्ही जे पाहतोय ते फार वेदनादायी आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला उद्या दुपारपर्यंत तत्काळ पावले उचलण्याचे आदेश दिले. तसेच आंदोलकांनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त अन्यत्र गर्दी करू नये, असा पुनरुच्चार केला.
