- देशातील विविध भागात अलीकडे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. दरम्यान, परभणी येथील संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी आणि मागासवर्गीय निरपराध लोकांवर अन्यायकारक कारवाई थांबवावी, भारतीय संविधानाच्या शिल्पाची तोडफोड करणाऱ्यांची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी संसद भवनाच्या पवित्र परिसरात आंदोलनाद्वारे केली.
- तसेच त्याला कोणी चिथावणी दिली होती का, हे तपासावे जेणेकरून या प्रकरणामागचा मास्टरमाईंड कोण आहे ? हे समोर येईल. अशी मागणी केंद्र सरकार आणि महायुती सरकारला करण्यात आली.
- महायुती सरकारच्या अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण भूमिकेचा निषेध करत, संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. संविधान ही आपल्या लोकशाहीची पवित्रता आहे, तिच्या अपमानास कोणत्याही प्रकारे मूकसंमती देणे हे स्विकारार्ह नाही. न्यायासाठी हा संघर्ष पुढेही सुरूच राहील.
- प्रणिती शिंदे, खासदार, सोलापूर.
