धाराशिव रेल्वेस्थानक प्रस्तावित होते त्यापेक्षा तिप्पट मोठे होणार आहे. नवीन पर्यायी रेल्वेमार्ग (लूप लाईन) उभारला जाणार आहे आहे. प्रवासी बांधवांसह रेल्वेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी विविध सोयीसुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. रस्त्याच्या वरून आणि खालून जाणाऱ्या पुलांची संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. सोलापुर शहरातील जागा संपादन करताना तिथले प्रचलित दर गृहीत धरले आहेत. तसेच वाढलेल्या कामांच्या साठी लागणारे वाढीव भूसंपादन या सर्व बाबींचा विचार करत भूसंपादनासाठी तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे.
ठाकरे सरकारने राज्य हिस्स्याचा पन्नास टक्के वाटा न दिल्याने रेल्वेमार्गाचे काम अडीच वर्ष रखडले. त्यामुळे प्रकल्प किंमतीत ११७.४९ % म्हणजेच रु.१०६३.२३ कोटींची वाढ झाली आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ९०० कोटी रूपयांच्या धाराशिव-तुळजापूर-सोलापूर रेल्वेमार्गासाठी आता ३००० कोटी रुपये लागणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव प्रकल्प किंमतीनुसार रेल्वे बोर्डाने निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
कुलस्वामिनी तुळजाभवानी देवीचे तीर्थक्षेत्र रेल्वेच्या राष्ट्रीय नकाशावर आणणाऱ्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धाराशिव-तुळजापूर-सोलापूर रेल्वेमार्गाला २०१९ साली मंजुरी मिळाली. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कामाचा शुभारंभही झाला. ८४.४४ किमी अंतराच्या महत्वपूर्ण प्रकल्पाचे २०१९ साली भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात ठाकरे सरकार आले. तत्कालीन ठाकरे सरकारने राज्याचा हिस्सा तातडीने देणे अपेक्षित असताना एक छदामही दिला नाही. परिणामी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाचे काम पुन्हा अडीच वर्ष रखडले. पूर्वी एकूण ८४.४४ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गासाठी एकूण ९०४ कोटी ९२ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. आता त्यात साधारणपणे दुपटीने वाढ झाली आहे. आपण सातत्याने विधिमंडळात हा विषय लावून धरला होता. ठाकरे सरकारच्या कालावधीत तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तातडीने या महत्वपूर्ण रेल्वेमार्गासाठी राज्य वाट्याचा हिस्सा देण्यासाठी पावले उचलली असती आणि निर्णय घेतला असता तर कदाचित हा प्रकल्प आतापर्यंत पूर्णही झाला असता.
