- बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान आज मुंबई हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना झापले आहे. बदलापूर पोलिसांवर या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्याचा आणि दिरंगाई केल्याचा आरोप आहे. फक्त निलंबन करून काय होणार? तसेच या प्रकरणात दुसऱ्या मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला गेला नाही?, असा सवाल करत हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना खडसावले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. बदलापूर प्रकरणाच्या सुनावणीला एसआयटी प्रमुख आयपीएस अधिकारी आरती सिंह, बदलापूरच्या पोलीस उपायुक्त सुधाकर पठारे हायकोर्टात उपस्थित आहेत.
यावेळी बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. नुसते निलंबन करून काय होणार? कायद्याचे पालन केले गेले आहे का? भारतीय न्याय संहितेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची अट आहे. ते झाले आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. हायकोर्टाने यावेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याची मागणी केली. याप्रकरणात अद्याप दुसऱ्या मुलीचा जबाब रेकॉर्ड केला गेला नाही, त्यामुळे कोर्टाने बदलापूर पोलिसांच्या कामावर ताशेरे ओढले आहेत. प्रकरण गंभीर आहे. सरकार अशी प्रकरणे हलगर्जीपणाने घेऊ शकत नाही, असे मत हायकोर्टाने मांडले. प्रत्येकावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले.
पुढच्या सुनावणीला पोलिसांनी केलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. घडलेली घटना माहित असून देखील शाळेच्या प्रशासनाने कारवाई न केल्याची दखल हायकोर्टाने घेतली. तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले.
