नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरणमधील भूखंड प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याची कल्पना २९ मे २०१८ ला लाचलुचपत विभागाने पत्राद्वारे नगरविकास प्रधान सचिवांना दिली होती, हे सिद्ध करणारे पत्रच आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत समोर आणून त्याची प्रत पत्रकारांच्या हाती दिली.
त्यामुळे हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याची कल्पना आपल्याला नव्हती, असे दावा करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खोटारडेपणा करीत सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप दानवेंनी केला.
कोणताही मंत्री अपील घेताना संबंधित बाबींची नस्ती तपासूनच अपील घेतो. यावरून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, खोटी माहिती देऊन सभागृह व न्यायालय यांचा अपमान केला व दिशाभूल केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून ते दबाव आणू शकतात, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
सदर प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी हस्तक्षेप केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले, ही गंभीर बाब असून शिंदे यांच्या भ्रष्टाचारावर उच्च न्यायालयाने ठपका ठेवला असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
या प्रकरणात तत्कालीन सभापती दीपक म्हैसेकर, अश्विन मुदगळ, शीतल तेली उगले व मनोजकुमार सूर्यवंशी या चार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे फोन रेकॉर्ड तपासले पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
