- सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे वाहनांचे “आधार कार्ड” म्हणजेच हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट सर्व वाहनांसाठी बसवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला एका प्रकरणात दिले होते. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सुरू झाली असून सर्व प्रकारच्या कोट्यवधी वाहनांना ते सक्तीचे करण्यात आले आहे.
- कोणी तरी उठतो न्यायालयात जातो आणि न्यायालय कायदेशीर निकषावर आधारित निर्णय घेऊन मोकळे होते. असे याबाबत आपण म्हणू शकतो, पण अशा निर्णयाची व्यवहार्यता तपासणे ही तितकीच गरजेची आहे, असे का वाटत नाही ? न्यायालय असेल, सरकार असेल यांनी काही निर्णय तपासले तर त्याच्या लक्षात ही बाब येईल. हेल्मेट सक्तीचे भूत हे त्याचेच उदाहरण आहे.
- वाहन चोरीला आळा घालणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. वाहन चोरी थांबवण्यासाठी उपाययोजना काय तर हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट. आता या नंबर प्लेट बसवल्या तर वाहन चोऱ्या थांबणार आहेत का ?, असा प्रश्न मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस अजय शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासण्याची मागणी केली आहे.
- शिंदे यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, गेली पाच वर्ष तर याच पाट्या नवीन वाहनांना बसवल्या जात आहेत. त्या नंतर त्या गाड्या शोरूम मधून बाहेर येतात आणि चोरी होणाऱ्या वाहनात मोठं प्रमाण नवीन वाहनांचे आहे. म्हणजे वाहन सुरक्षितता हा उद्देश दिखाऊ आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो आणि वेगवेगळ्या दंडात्मक वसुली सोप्पी जावी म्हणून घेतला गेलेला हा निर्णय आहे हे लक्षात येते. पण हे वास्तव लपवताना पोलीस वाहन चोऱ्याना नियंत्रणात आणू शकत नाही, असे या निर्णयातून मान्य केले जात आहे. याचा पोलीस दलावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो हे सरकारच्या लक्षात येत नाही का?
