- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी भारताचा बजेट सादर करणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात नेमके काय निर्णय होणार यासंदर्भात देशाला उत्सुकता आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लागू करण्याबाबत संभाव्य घोषणेबाबत कुतूहूल आहे.
- या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यास अर्थसंकल्पानंतर वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या या पाऊलामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होतील.
- पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लागू केल्याने देशभरातील किमती एकसमान होऊ शकतात आणि उत्पादन शुल्क आणि जटिल कर प्रणाली, व्हॅट कमी करता येईल. यातून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकेल.
- त्याचवेळी वाहतूक आणि रसद खर्चात कपात केल्याचा फायदा विविध उद्योगांना होईल. सध्या भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 94 रुपये ते 103 रुपये प्रतिलिटर आहेत. तर डिझेलची किंमत 87 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास आहे.
- यासाठी केंद्र सरकारला राज्यांची संमती घ्यावी लागेल. कारण पेट्रोलियम उत्पादनांवरील व्हॅट हा राज्य सरकारांसाठी एक प्रमुख महसूल स्रोत आहे. तरीही या निर्णयामुळे इंधनाच्या किमती प्रमाणित होतील आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे.
