- मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवीन शासन आदेश जाहीर केला होता. या आदेशात हैदराबाद गॅझेटीनुसार पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे मार्गदर्शन केले गेले. मात्र, या नव्या जीआरमुळे ओबीसी समाज असंतुष्ट झाला.
- या पार्श्वभूमीवर, मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात आगामी दोन दिवसांत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेत ओबीसी समाजाचे हितसंबंध भुजबळ प्रतिनिधीत्वात न्यायालयासमोर मांडले जाणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून भुजबळ आणि त्यांच्या वकिलांनी याचिकेसाठी कागदपत्रे तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. आता सर्व कागदपत्रे संकलित झाल्यामुळे भुजबळ हे हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरुद्ध दाद मागतील. याप्रकरणी समीर भुजबळ यांच्याकडे कायदेशीर लढाईची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- दरम्यान, मराठा समाजाने देखील ओबीसी समाजाच्या न्यायालयीन कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांनी या कॅव्हेट याचिकेत हस्तक्षेप केला होता. भुजबळ यांच्या न्यायालयीन कारवाईमुळे आता जरांगे आणि इतर मराठा आंदोलक काय प्रतिक्रिया देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
