महायुती सरकारचा शपथविधी होण्यापूर्वीच एक बातमी समोर येत आहे. पायाभूत सुविधांसाठी व बळकटीकरणासाठी वक्फ बोर्डाला दहा कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तविक, राज्य सरकारने हा निर्णय निवडणुकांपुर्वी घेतला होता. मात्र, गुरुवारी राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला. पुन्हा तो मागे घेतल्याच्याही चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
अल्पसंख्यांक विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात 2024-25 या वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधून दोन कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता दहा कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात आला.
दरम्यान, वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा शासन निर्णय ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिली. हा जीआर आता अल्पसंख्यांक विभागाने मागे घेतला आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याचे समजते. मात्र, हा जीआर शपथविधीपूर्वी कसा बाहेर आला, हा प्रश्न आहे. याबाबत ही प्रशासकीय चूक असल्याचे सैनिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
