- सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जबरदस्त दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने चौदा हजार कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या प्रकल्पांचे टेंडर रद्द केले आहेत. यामध्ये सहा हजार कोटी रुपयांच्या एलिव्हेटेड रोड आणि आठ हजार कोटी रुपयांच्या टनेल रोड प्रकल्पांचा समावेश आहे. एमएमआरडीएने सांगितले की, हा निर्णय जनहित लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना दणका बसला आहे.
- या निर्णयामुळे शिंदे हे विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. कारण एमएमआरडीए त्यांच्या विभागांतर्गत येते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे की, जोपर्यंत या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत शिंदे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे.
- ठाकरे यांचा आरोप आहे की, या प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीपासूनच गडबड केली जात होती. टेंडर प्रक्रियेत कंपन्यांना सुरुवातीला केवळ 20 दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. जो नंतर न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे 60 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला. त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. काँग्रेसनेही या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
