- मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला आता कायदेशीर वळण लागले आहे. मुंबई हायकोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत आंदोलनादरम्यान अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा सरकारच्या वकिलांनी उपस्थित केला.
- सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, जरांगे यांनी आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी न्यायालयात हमीपत्र दिले होते. या हमीपत्रात सर्व अटी-शर्तींचे पालन करू असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते. परंतु प्रत्यक्षात त्या अटींचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे दिसत आहे. जरांगेंच्या आंदोलनाला परवानगी वाढवून दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मराठा आंदोलनात नियम भंग झाल्याचा युक्तिवाद देखील त्यांनी केला आहे.
- सराफ यांनी पुढे सांगितले की, आंदोलनासाठी संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. शिवाय, ज्या जागेसाठी परवानगी देण्यात आली होती, त्यापलीकडेही आंदोलक मोठ्या प्रमाणात जमले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- दरम्यान युक्तिवाद सुरु असतानाच न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने न्यायमूर्तींनी आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे.
