सरकारने मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या माझी लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देण्याचा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पुण्यातील एक भूखंड बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊनही संबंधित भूखंडाच्या मालकाला राज्य सरकारने भरपाई दिली नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या खंडपीठाने हा इशारा दिला. न्यायालयाच्या या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकारचे धाबे दणाणले आहेत.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा इशारा दिला. ज्या व्यक्तीने आपली जमीन गमावली आहे, त्याला राज्य सरकारने योग्य मोबदला दिला नाही, तर तुमची लाडकी बहीण, लाडकी सून ज्या काही योजना आहेत त्या रोखू. तसेच संबंधित जमिनीवर बांधलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचेही आदेश देऊ. इतकेच नव्हे १९६३ पासून बेकायदेशीरपणे जमिनीचा वापर केल्याबद्दल तुम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल आणि ती जमीन हवी असेल तर नव्या कायद्याने खरेदी करावी लागेल, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
संबंधित व्यक्तीला द्यावयाच्या मोबदल्याचा योग्य आकडा आम्हाला सांगा. राज्याच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला सांगा. नाहीतर सगळ्या योजना स्थगित करू, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी सरकारी वकिलांना सुनावले.
