मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्यास शिंदे सरकारने मंजुरी दिली. याशिवाय या बैठकीत दूध उत्पादकांसाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने १४९ कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर केला आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. या बैठकीत विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध उत्पादक, नगराध्यक्षांचा कालावधी, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन, सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार देखील उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय-विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार; १४९ कोटी रुपयास मान्यता. मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय; लाखो नागरिकांना लाभ. डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना. यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील. शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन.
