मराठा आंदोलनाचे संघर्षकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले. त्याचबरोबर त्यांनी शिंदे सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. तसेच इशारा दिला आहे की, जर सरकारने दगाफटका केला तर संपूर्ण आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील.
राजकीय नेत्यांना घराबाहेर पडू दिले जाणार नाही. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे पाटलांच्या डेडलाईनवर प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदे म्हणाले की, काल दोन माजी न्यायाधीश आणि काही मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ जालन्याला जाऊन जरांगे पाटलांना भेटले.
परवाच माझी त्यांच्याशी फोनवर चर्चा झाली होती. जरांगेंनी काही मुद्दे मांडले होते. मात्र आमचे सरकार कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. जरांगे पाटलांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. जस्टिट शिंदे समिती सक्षम करणे, त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्य बळ वाढवणे. हे त्यांचे मुद्दे अतिशय रास्त आहेत. कुणबी नोंदी तपासल्या जातील आणि त्यावर कुणबी दाखले देण्याचा जीआर सरकार काढेल. सरकार म्हणून कुठलाही निर्णय घाईगडबडीत घेणार नाही. आम्ही कुणाचाही फसवणूक करणार नाही, कायदेशीररित्या टिकणारा निर्णय घेऊ, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
