- आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी असतो, तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला.
- अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तिच ती नावे वगळली गेली. तसेच या निर्णयामुळे त्याच त्या विकास कामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. यातून विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
- त्यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाची कुठे गरज आहे, हे सुद्धा सहजतेने कळेल. यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकिकृत असेल. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी एक समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्चित केली. यात नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करायचा आहे, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
