- शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खाजगी स्कूल बसेससाठी येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे . त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून त्यांना पुढील एक महिन्यांमध्ये या संदर्भातला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
- संपूर्ण राज्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खाजगी संस्थांच्या मार्फत चालवण्यात येतात. या स्कूलबसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज परिवहन विभागामध्ये सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या स्कूल बसेससाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून या समितीने आपला अहवाल पुढील एक महिन्यांमध्ये सादर करावयाचा आहे.
- तसेच या संदर्भात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी २०११ मध्ये मदान समितीने ज्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या, त्या देखील विचारात घेतल्या जाणार आहेत. या सर्वंकश अहवालाच्या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेससाठी नियमावली निश्चित केली जाणार आहे.
- राज्यभरात स्कूल बसेस ज्या संस्थाचालकांच्या माध्यमातून चालवल्या जातात, त्यासंदर्भात अनेक तक्रारी पालकांकडून परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधी पैकी दहा महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षामध्ये पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाचवेळी संबंधितांकडून आकारले जाते. ते अवाजवी आहे. तसेच शालेय शुल्क व स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो. जे अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्याऐवजी संबंधित स्कूल बस चालकांनी केवळ दहा महिन्यासाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारावे, असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.
