नागपूरमधल्या कथित NIT भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणावरून आता एकनाथ शिंदेंची चांगलीच कोंडी झालीये. या प्रकरणावरून विरोधकांनी हल्लाबोल केला अन् शिंदेंच्या अडचणीत वाढ झाली. शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना काही लोकं त्यांना भेटले होते. त्यावेळी त्यांनी ही जमीन 16 लोकांना दोन कोटी रुपयांमध्ये दिली होती. आज या जमीनीची किंमत जवळपास 100 कोटीपेक्षा अधिक आहे.
NITची ही जमीन 16 जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे निर्देश तत्कालिन नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी दिले खरे. पण एकनाथ शिंदेंच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. मग हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना भूखंडाचे वाटप झालेच कसे? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. यावरूनच आव्हाडांनी शिंदेंवर आरोप केले आणि काही प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान शिंदे यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे. विधिमंडळ बाहेरील परिसरात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी विरोधकांना धारेवर धरलं.
त्यांचा आरोप म्हणजे खोदा पहाड और चुहा भी नहीं निकला. हे सर्व भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचे प्रकार आहेत. त्याचा त्यांना इतका सराव आहे की त्यांना माहितीच नाही की, नागपुरात गुंठेवारीत गरिबांची घरं ही २००१ नंतर निगलराइज करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या घरातली ही घरं आहेत. त्यातले हे लेआऊट आहेत. २००७ रोजी विलासराव देशमुख यांनी हा निर्णय घेतला होता. ४९ लेआऊटपैकी १६ शिल्लक राहिले. त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न आरोप लावून पळून जाण्याचा होता. परंतु त्यांची आम्ही पळताभुई थोडी केली. त्यांच्या आरोपांना चोख उत्तर आम्ही दिलं आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
