- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण येत्या एक फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना माहागाईतून दिलासा मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजारात देखील गुंतवणूदारांचे हजारो कोटी रुपये बुडाल्याने अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गीयांना केंद्र सरकार दिलासा देणार का? याबाबत सध्या अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
- सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार बजेटमध्ये सध्याच्या कर प्रणालीमध्ये बदल करण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. माहितीनुसार, केंद्र सरकार नवी कर प्रणाली डिफॉल्ट प्रणाली म्हणून सेट करण्याती तयारी करत आहे. याचा अर्थ असा की, जर करदात्याने नव्या आणि जुन्या कर प्रणालीपैकी कोणताही पर्याय निवडला नाहीतर तो आपोआप नवीन कर प्रणालीमध्ये जाणार आहे.
- नव्या कर प्रणाली अंतर्गत केंद्र सरकार वार्षिक दहा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा विचार करत आहे. तसेच 15 ते 20 लाख वार्षिक उत्पन्नावर 25 टक्के नवीन कर स्लॅब करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती बिजनेस स्टँडर्डने आपल्या अहवालात दिली आहे.
- नव्या कर प्रणाली अंतर्गत वार्षिक उत्पन्न 7.75 लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या करदात्यांना 75,000 रुपयांच्या मानक कपाती व्यतिरिक्त कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. तर दुसरीकडे बजेट 2025 मध्ये सरकारने कर कपाताची घोषणा करावी, अशी 57 टक्के करदात्यांची इच्छा असल्याची माहिती ग्रँट थॉर्नटन इंडियाच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.
