- देशामध्ये एक देश, एक निवडणूक हा कायदा लागू होणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये या कायद्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी देण्यात आली.
- पीएम मोदींनी अनेकदा वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला. देशात केवळ तीन-चार महिन्यांवर निवडणुका घ्याव्यात, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. वर्षभर राजकारण होता कामा नये. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने देशाचा पैसा आणि संसाधने वाचतील, असं ते लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात म्हणाले होते.
- दरम्यान, वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात 2 सप्टेंबर 2023 रोजी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने या विषयावर 191 दिवस काम केले आणि 14 मार्च 2024 रोजी 18,626 पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय कॅनिबेटच्या मंत्रिमंडळात या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
- वन नेशन वन इलेक्शनचे फायदे काय?- निवडणूकवर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल. निवडणुकीवर नाही तर विकासावर भर दिला जाईल. काळ्या पैशावरही नियंत्रण येईल. वारंवार मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना रजा घ्यावी लागणार नाही. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे होईल.
