राज्य सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेला सोलापूरसह अन्य भागात प्रतिसाद मिळत आहे दरम्यान या योजनेसह फुकटच्या योजनांविरोधात नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. यावर कोर्टाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेसह मोफत योजनांचा विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून राज्याचे मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाचा सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 23 ऑक्टोबरपर्यंत कोर्टाने उत्तर मागवले आहे.
राज्याची वित्तीय परिस्थिती बिकट असतांना मोफत योजना राबवल्या जात आहेत. तर्कहीन योजनांमुळे आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मुलभूत समस्यांसाठी निधी कमी पडत आहे. राज्यावर साडेसात कोटींपेक्षा अधिकचे कर्ज आहे. असे असतांना लाडकी बहीण, बळीराजा योजना यासारख्या मोफत सवलत योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना बंद करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत, अन्नपूर्णा योजना, शुभमंगल सामूहिक विवाह नोंदणीकृत योजना, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना, अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना यासह सर्व योजनांवर दरवर्षी 70 हजार कोटी खर्च होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
