बिजनेस
जीएसटी कर रचनेत मोठा बदल, काय स्वस्त, काय महाग?

- जीएसटी काउन्सिलने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या 56 व्या बैठकीत करसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी विद्यमान चार टप्प्यांऐवजी (5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के) कर रचनेत मोठा बदल करून फक्त दोन मुख्य स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. 5 टक्के आणि 18 टक्के. यामुळे अनेक वस्तूंचे दर कमी होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
- या बैठकीत 12 टक्के आणि 28 टक्के हे स्लॅब रद्द करण्यात आले. त्यामुळे आधी 28 टक्के कर असलेल्या वस्तूंवर आता केवळ 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. दुसरीकडे, लक्झरी तसेच आरोग्यास हानीकारक वस्तूंसाठी स्वतंत्र 40 टक्के करदर निश्चित करण्यात आला आहे. नव्या करप्रणालीची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 पासून होणार आहे.
- कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?
- शून्य करदर : युएचटी दूध, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी आणि पराठा यांसारख्या वस्तूंना कोणताही जीएसटी आकारला जाणार नाही.
- 5 टक्के जीएसटी :
- – सुकामेवा (काजू, बदाम, पिस्ता, खजूर इ.)
- – नारळ पाणी, सोया मिल्क ड्रिंक, फळांच्या रसावर आधारित पेय
- – पॅकेज्ड पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूटेड राईस
- – बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया इ.
- – चष्मे व दृष्टीसंबंधी उपकरणे
- – शेतकऱ्यांची उत्पादने, संगमरवरी व चामडे यांवरील कर कमी करून 12 टक्के वरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
- – आरोग्य क्षेत्र : 33 औषधांवर तसेच अनेक आरोग्य उपकरणांवर जीएसटी रद्द.
- – विमा क्षेत्र : आरोग्य विमा व जीवन विमा पॉलिसींवरील करात सवलत.
- – कपडे व शूज : 12 टक्के ऐवजी आता फक्त 5 टक्के कर.
- – घरगुती उपकरणे : एसी, वॉशिंग मशीन, 38 इंचांपेक्षा मोठे टीव्ही, लहान कार यांवरील कर 28 टक्के वरून घटून 18 टक्के झाला आहे.
- कोणत्या वस्तू महाग होणार?
- लक्झरी कार आणि उच्च क्षमतेच्या बाईक : 350 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या बाईक आणि लक्झरी कार आता महाग होणार.
- तंबाखूजन्य पदार्थ : पान मसाला, सिगारेट, गुटखा, जर्दा, विडी तसेच फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेये यांना 40 टक्के विशेष करदर लागू होणार.
- या निर्णयामुळे सर्वसामान्य घरगुती वस्तूंवरचा करभार कमी झाला असला तरी लक्झरी उत्पादने व आरोग्याला अपायकारक पदार्थ अधिक महागणार आहेत. ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा देणारा आणि कररचना सुलभ करणारा हा बदल ठरणार आहे.



