महाराष्ट्र सरकारने एक एप्रिल 2025 पासून राज्यातील सर्व वाहनांसाठी फास्टटॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आज हा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांसह सर्व वाहनांना हे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळेल आणि एकूण कार्यक्षमता वाढेल, असा यामागे उद्देश आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करणार आहे. एक एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल करत आहेत. महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार असल्याचे समोर आले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम लाँच केला. तो RFID तंत्रज्ञानावर आधारित FASTag द्वारे वापरकर्ता शुल्क गोळा करतो. हे इंधन, वेळ आणि प्रदूषण वाचवण्यासाठी आणि अखंडित रहदारीची खात्री करण्यासाठी केले गेले.
