शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरून वाद सुरू आहे. पक्षावर हक्क दोन्ही गटांकडून सांगितला जात आहे. राज्यातील या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पाच घटनापीठासमोर होत आहे. मात्र, शिवसेनेने पाचऐवजी सात सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
त्यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ठाकरे गटाची ही मागणी बरोबर आहे. पण ती जरा उशिराच झाली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत ठाकरे गटाचा होमवर्क कमी आहे, असे ते म्हणाले.
राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण रेंगाळेल, असे मला वाटत नाही. कारण, शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी २२ जून २०२२ रोजी विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव सादर केला होता. त्यानंतर २५ जून रोजी झिरवाळ यांनी या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यामुळे या परिस्थितीत नाबाम रेबियाचा निकाल तंतोतंत लागू होतो.
नाबाम रेबियाच्या निकालाचा अर्थ स्पष्ट आहे की, २२ जूनला शिंदे गटाच्या आमदारांनी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली असेल; तर झिरवाळ हे २५ जून रेाजी दहाव्या परिशिष्टाखाली आमदारांना अपात्र करू शकतात का? या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठीच ठाकरे गटाकडून सात सदस्यीय घटनापीठाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांची ही मागणी बरेाबर आहे. पण, ही मागणी उशिरा केली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, ठाकरे गटाचा होमवर्क कमी आहे, असेही निकम म्हणाले.