मुंबईतील आझाद मैदानात आज दुपारी राज्य सरकारच्या उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची तातडीने भेट घेतली. समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याबरोबर चर्चा केली. यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना जरांगे यांनी मोठी घोषणा केली.
जरांगे म्हणाले, आपल्या मागण्या सरकारकडे लेखी सादर केल्या होत्या. हैदराबाद गॅझेट मान्य झाल्यास सरकार तात्काळ अध्यादेश काढणार आहे. राज्य सरकारचे निवेदन आपल्या अभ्यासाकांकडे पाठवले जाईल. सातारा गॅझेटलाही मान्यता देण्याची तयारी सरकारची आहे. यासाठी एक महिन्यात सातारा गॅझेट सरकारने लागू केले पाहिजे. या गॅझेटियरबाबत निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. या गॅझेटिअरबाबत मान्यता देणास उपसमिती तयार केली जाईल. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील.
आंदोलनासाठी बलिदान देणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून 15 कोटींची मदत दिली जाणार आहे. आता बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसदारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी दिली पाहिजे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ सरकारला द्या अशी मागणी उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे केली. दोन मागण्या सोडून बाकीच्या मागण्यांसंदर्भात जीआर काढण्यासाठी राज्य सरकार तयार आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करून तत्काळ जीआर काढण्यास सरकारची तयारी आहे, असे जरांगे यांनी सांगितले.
Admin 
