- राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे. कॅबिनेट बैठकीत यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
- महायुती सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरेंच्या शिवसेनेचे कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले आहे.
- तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीवरून बराच राजकीय संघर्ष सुरू होता. महाविकास आघाडी सरकारने 6 नोव्हेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे बारा आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. मात्र, कोश्यारी यांनी आमदारांच्या यादीबाबत वेळोवेळी चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला.
