- राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी भाषा शिकणे आता बंधनकारक होणार आहे.
- राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीसह तृतीय भाषा म्हणून हिंदी शिकवण्यात येणार आहे. जूनपासून सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक सत्रापासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात सध्या मराठी आणि हिंदी भाषकात तणावाचे वातावरण आहे. यातच आता शाळांत हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात येत असल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- सीबीएसई अभ्यासक्रमावर आधारीत नव्या धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. त्यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक सत्रापासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षात दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी नवे शिक्षण धोरण लागू करण्यात येईल. तसेच 2028-29 पर्यंत राज्यात बारावीपर्यंत सर्व इयत्तांसाठी शिक्षण धोरण लागू करण्यात येईल, अशी माहिती आहे.
- या धोरणानुसार आता राज्यातील शाळांत तीन भाषा शिकणे सक्तीचे राहणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार राज्यात काही शाळांमध्ये तिन्ही भाषा सक्तीने शिकवण्यात येतात. इंग्रजी आणि मराठीसोबत आता हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार आता राज्यात 5+3+3+4 अंतर्गत अभ्यासक्रम राहणार आहे. शाळांतील अभ्यासक्रमाची चार टप्प्यात विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या पाच वर्षांत पायाभूत पातळी राहील. त्यानंतर तिसरी ते पाचवीपर्यंत पूर्वतयारी पातळी राहील. 11 ते 14 या वयापर्यंत पूर्व माध्यमिक पातळी, पुढे 14 ते 18 वयापर्यंत (नववी ते बारावी) असा शैक्षणिक आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे.
