- राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने मागील महायुती सरकारमधील कृषीमंत्री असताना मुंडे यांनी कोणत्या आधारावर कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केले?, असा थेट सवाल केला आहे. तर याबाबत राज्य सरकारकडे दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण मागितले आहे.
- मुंडे कृषीमंत्री असताना 2023 मध्ये त्यांनी स्वतःच निर्णय करत 2016 पासून सुरू असलेली डीबीटी योजना बंद करत कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 104 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता. या अंतर्गत स्प्रे पंप आणि इतर काही कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
- याप्रकरणी खंडपीठात याचिका करणाऱ्या राजेंद्र पात्रे यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की, बाजार मूल्यापेक्षा जास्त किमतीत कृषी साहित्य खरेदी करून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आणि शेतकऱ्यांना दर्जाहीन कृषी साहित्याचा पुरवठा केला.
- विशेष म्हणजे 2014 ते 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने पाच डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तो निर्णय मुंडे यांनी 2023 मध्ये परस्पर का बदलवला, या संदर्भात आता विद्यमान महायुती सरकारला पुढील दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे लागणार आहे.
