लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला बूस्ट मिळाला होता. सहा महिन्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुरती दाणादाण उडाली. महाविकास आघाडीच्या सगळ्याच डावपेचांवर भाजपची रणनीती सरस ठरली. दरम्यान नव्या सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत लाडकी बहीण योजनेबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आता योजनेच्या पात्र महिलांसाठी सरकार एक तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. 2 कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेचा आधीच लाभ घेतला आहे. मात्र आता सरकार फक्त पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळावा, यावर भर देणार आहे. या योजनेसाठी केलेले अर्जदारांचे दावे योग्य आहेत की नाही, हे तपासले जाणार आहे.
अर्जदारांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पुष्टी करणारी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे, ज्याची मर्यादा वार्षिक 2.5 लाख रुपये आहे. लाभार्थ्यांची वैधता तपासण्यासाठी अर्जांची छाननी केली जाईल. निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांची तपासणी केली जाईल. यात त्रुटी आढळल्यास अर्ज बाद केले जातील. त्याचबरोबर पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. तसेच प्रत्येक कुटुंबातील केवळ दोन महिलांनाच हा लाभ दिला जाणार आहे.